नेपालमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध: बालेन शाहको साहसी निर्णय | १० वटा यथार्थ उदाहरण

नेपालमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध: बालेन शाहको साहसी निर्णय | १० वटा यथार्थ उदाहरण

Gen Z ले मागेको परिवर्तन अब सम्भव छ? १० वटा वास्तविक उदाहरणसहित पूर्ण विश्लेषण

प्रकाशित मिति: २०८२ चैत | लेखक: विशाल पुरकुटी

साथीहरू, कल्पना गर्नुहोस् – तपाईं विश्वविद्यालयमा पढिरहनुभएको छ। परीक्षा ढिलो भइरहेको छ, क्याम्पसमा भ्रष्टाचार छ, केही विद्यार्थीमाथि हिंसा भएको छ, देशमा ठूलो घोटाला भइरहेको छ। तर तपाईंको विद्यार्थी संघ? उनीहरू चुप लागेर बसेका छन्।

अर्को दृश्य – जब उनीहरूको पार्टीका नेता वा सरकारमाथि आलोचना हुन्छ, तब उही संघहरू सडकमा उत्रिन्छन्, बन्द गराउँछन्, तालाबन्दी गर्छन् र कहिलेकाहीँ हिंसा पनि।

यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन। यो नेपालको वास्तविकता हो।

बालेन शाह सरकारको साहसी कदम – १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना

२०८२ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै ठूलो निर्णय गर्‍यो। स्कूल र विश्वविद्यालयबाट सबै पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संघहरू (NSU, ANNFSU लगायत) को संरचना पूरै हटाउने घोषणा भयो।

६० दिनभित्र: दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, संरचना र गतिविधि शैक्षिक संस्थाबाट हटाउनु पर्ने।
९० दिनभित्र: निष्पक्ष विद्यार्थी परिषद् वा “Voice of Students” जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र बनाउने।

सरकारको मुख्य उद्देश्य: शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नु र बन्द-तालाबन्दीबाट विद्यार्थीको भविष्य बचाउनु। Gen Z आन्दोलनले उठाएको “पार्टी राजनीति होइन, पढाइ चाहिन्छ” को मागलाई बालेन शाहले सम्बोधन गरेका छन्।

विद्यार्थी संघहरूको प्रतिक्रिया

NSU ले तुरुन्तै चेतावनी दियो:

“यो आगोमा हात हाल्नु जस्तै हो, जलेर खरानी हुनेछन्।”

उनीहरूले यो निर्णयलाई “आइडियोलोजीमाथि प्रतिबन्ध” र “लोकतन्त्रमाथि आक्रमण” भनेका छन्।

१० वटा यथार्थ उदाहरण: विद्यार्थी संघहरूको दोहोरो चरित्र

१. २०२५ को Gen Z आन्दोलन

देशभरि ७० भन्दा बढी युवाको ज्यान गएको आन्दोलनमा NSU र ANNFSU सुरुमा चुप बसे। ANNFSU ले Gen Z नेताविरुद्ध उजुरी दर्ता नै गर्‍यो। तर बालेन शाहले संघ हटाउने घोषणा गरेपछि मात्र उनीहरू आन्दोलित भए।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार र नियुक्ति

TU मा उपकुलपति, रेक्टर, डिन नियुक्तिमा पार्टी लबिङ र भ्रष्टाचार हुन्छ। NSU ले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार रोक्न खोज्दा तालाबन्दी गर्छ, तर विद्यार्थीको पढाइ बिग्रँदा चुप लाग्छ।